CHHAPRA DESK – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारण जिले में संचालित विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह एवं अन्य वरीय विभागीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे. समीक्षा बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी ऑनलाइन जुड़कर महत्वपूर्ण सुझाव एवं फीडबैक साझा किया. बैठक के दौरान मंत्री ने सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “सहयोग शिविर” के तहत प्राप्त राजस्व संबंधी आवेदनों की समीक्षा की. बताया गया कि सारण जिले में प्राप्त कुल 1767 आवेदनों में से 1418 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. मंत्री ने शेष लंबित आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया. समीक्षा के दौरान ऑनलाइन म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में गड़खा एवं सोनपुर अंचल की उपलब्धि असंतोषजनक पाई गई. इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आम जनता को राजस्व सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा.
राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा का निर्देश
मंत्री ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की नियमित एवं गहन समीक्षा करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि अंचल कार्यालयों में राजस्व मामलों के निष्पादन की समग्र जिम्मेदारी संबंधित अंचलाधिकारी की होगी तथा कार्यों में सुधार हेतु प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. बैठक में परिमार्जन प्लस के अंतर्गत लंबित एवं निष्पादित मामलों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने वर्तमान प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने सभी अंचलों को इस कार्य में विशेष अभियान चलाकर अपेक्षित सुधार लाने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. वहीं ई-मापी पोर्टल के माध्यम से भूमि मापी कार्यों की समीक्षा के दौरान जलालपुर, मशरक, बनियापुर एवं एकमा अंचलों में अपेक्षाकृत अधिक लंबित मामले पाए गए. जिसपर मंत्री ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि मापी का कार्य शत-प्रतिशत ऑनलाइन माध्यम से ही कराया जाए तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए.
उन्होंने निर्देश दिया कि उपलब्ध प्रत्येक अमीन की अधिकतम कार्यक्षमता का उपयोग करते हुए मापी कार्यों में तेजी लाई जाए. उस दौरान अभियान बसेरा-2 के तहत अस्वीकृत किए गए आवेदनों की भी समीक्षा की गई. मंत्री ने कहा कि अस्वीकृत मामलों की पुनः समीक्षा आवश्यक है ताकि कोई भी पात्र लाभुक योजना के लाभ से वंचित न रह जाए. उन्होंने निर्देश दिया कि मांझी एवं सोनपुर अंचल में अस्वीकृत किए गए 10-10 आवेदनों की रैंडम जांच अपर समाहर्ता स्वयं करेंगे तथा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायें. राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त शत-प्रतिशत आवेदनों की स्कैनिंग कर ऑनलाइन आवेदन सृजित कराने का निर्देश दिया. वहीं फार्मर रजिस्ट्री कार्य में निरंतर सुधार लाने का निदेश दिया गया. अपर समाहर्त्ता एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के राजस्व न्यायालय में संचालित वादों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा गया. प्रतिमाह नए दर्ज मामलों से अधिक मामलों का निष्पादन कर लंबित मामलों में कमी लाने को कहा गया.
जनप्रतिनिधियों ने साझा किए सुझाव एवं फीडबैक
बैठक में तरैया विधायक जनक सिंह, विधायक बनियापुर केदार सिंह तथा विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने भी राजस्व सेवाओं के निष्पादन, आम नागरिकों की समस्याओं एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव, फीडबैक एवं अपने विचार साझा किए. मंत्री ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता, बंदोबस्त पदाधिकारी सारण, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी शामिल थे.
