CHHAPRA DESK – सारण जिला विधि मंडल के अधिवक्ताओं ने अपने मान-सम्मान को लेकर शशि भूषण त्रिपाठी तथा शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एकदिवसीय धरना विधि मंडल परिसर में दिया. जिसमें अधिवक्ताओं के मान सम्मान तथा सभी अधिवक्ताओं के बकाया राशि का भुगतान करने और नियमित अधिवक्ताओं को अनियमित करके उन लोगों के रोकी गई राशि का भुगतान करने के संबंध में तथा कार्य समिति एवं आम सभा के द्वारा जो फैसला नहीं लिए गए हैं. वैसे कार्यों पर रोक लगाने को लेकर तथा हेरिटेज बिल्डिंग को धरोहर के रूप में बचाने के प्रयास को लेकर तथा मॉडल रूल्स के तहत आय व्यय का लेखा-जोखा सार्वजनिक करने और उसमें विधि मंडल के फॉर्म की संख्या सहित प्रत्येक दिन प्रकाशित करने के संबंध में तथा बार काउंसिल पटना के आदेशों के अवहेलना को रोकने एवं मॉडल रूल्स को पूर्णतः लागू करने को लेकर तथा युवा अधिवक्ताओं को 5 साल तक पांच हजार रुपए मासिक स्टाइपेंड देने की मांग के संबंध में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया.
मंच का संचालन अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने किया उन्होंने कहा कि छपरा विधि मंडल के वर्तमान महामंत्री अमरेंद्र कुमार सिंह द्वारा छपरा विधि मंडल में मनमानी की जा रही है और अधिवक्ताओं को जो उनके हक की राशि है. उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है. नियमित और अनियमित अधिवक्ता करके अधिवक्ताओं को बांटने का काम किया जा रहा है और जो सचमुच में अनियमित अधिवक्ता है. उन्हें नियमित करके उन्हें भुगतान दिया जा रहा है. पूर्व महामंत्री प्रत्याशी शशि भूषण त्रिपाठी ने कहा कि छपरा विधि मंडल में एक नियम एक कानून चलना चाहिए और जो सभी अधिवक्ताओं पर लागू होना चाहिए. जब विधि मंडल में 1800 से ऊपर अधिवक्ता रजिस्टर्ड है और वह छपरा विधि मंडल में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो उन सभी के साथ भेदभाव क्यों? जब उन्हें मत देने का अधिकार है तो छपरा विधि मंडल से सुविधा मिलने का भी अधिकार प्राप्त है. अधिवक्ता इनकम टैक्स का कार्य करता हो या नोटरी हो या न्याय मित्र हो पहले वह एक अधिवक्ता है. उसमें बांटने का काम नहीं होना चाहिए.
पूर्व उपाध्यक्ष विधि मंडल शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी अधिवक्ताओं के ज्वलंत मुद्दों पर अपना विचार रखा. एक दिवसीय धरना में दर्जनों की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे. छपरा विधि मंडल के वर्तमान कार्य समिति सदस्य मंटू कुमार सिंह ने कहा कि छपरा विधि मंडल में काफी अनियमितता बरती जा रही है. दो साल से ऊपर हो गया विधि मंडल का ऑडिट नहीं कराया गया है. जिससे कोई हिसाब किताब का पता नहीं चलता है. महामंत्री द्वारा मनमानी रूप से पहले योजना को लागू कर दिया जाता है और बाद में आमसभा की कागजी बैठक करके उस योजना को दर्शा दिया जाता है. जिससे आम अधिवक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है. धरना प्रदर्शन में अधिवक्ता कृष्ण बल्लभ पांडे, प्रिया रंजन सिंह, राजेश सिंह, अविनाश सिंह, सरोज कुमारी, अमरेंद्र कुमार सिंह, मनोज पांडे, भोला दादा, उमेश्वर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र कुमार शर्मा, जगत नारायण गिरी, बलवंत कुमार पांडे, राज किशोर सिंह, अशोक कुमार सिंह, बबलू सिंह, निलेश वर्मा, अशफाक अली सिद्दीकी, ओम नारायण सिंह ने अपने-अपने विचार रखें. धन्यवाद ज्ञापन कार्यसमिति सदस्य मंटू कुमार सिंह ने दिया.
