CHHAPRA DESK – सारण जिला प्रभारी मंत्री सह बिहार के विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्री सुमित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (बीस सूत्री) की बैठक सारण समाहरणालय सभागार में आहूत की गई. बैठकर में सबसे पहले विगत बीस सूत्री की बैठक में उठाये गए मामलों के अनुपालन को लेकर एक एक कर चर्चा की गई. इस संदर्भ में सदस्यों से उनकी प्रतिक्रिया ली गई. बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित कई मामले सदस्यों द्वारा उठाये गए. कार्य संस्कृति, कई वर्षों से एक ही कार्यालय में पदस्थापित लेखापाल/ क्लर्क को स्थानांतरित करने जैसे कई मामले उठाये गए. इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया.
इस समिति में बीस सूत्री के सदस्य भी शामिल होंगे. यह समिति प्रत्येक महीने एक बार बैठक कर शिक्षा विभाग से संबंधित प्राप्त सभी शिकायतों को लेकर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी. विगत एक वर्ष में शिक्षा विभाग से संबंधित सभी शिकायतों को एक साथ सूचीबद्ध कर इस संदर्भ में की गई कार्रवाई की समीक्षा की जायेगी.सोनपुर में रेलवे की जमीन पर निर्मित भवन में संचालित कॉलेज को न्यायालय के आदेश के आलोक में भवन को बंद किये जाने का मुद्दा उठाया गया. जिसपर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि वह इस संबंध में सक्षम स्तर से बात कर इस समस्या के निदान हेतु पहल करेंगे.
वहीं अनेक सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को उठाया गया. जिसमें स्वास्थ्य सेवा, नल जल योजना, जन वितरण प्रणाली आदि से संबंधित मामलों को सदस्यों द्वारा उठाया गया। सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया. वहीं नगर पंचायत कोपा के एक क्षेत्र में नल जल योजना के अविलंब क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया. वहीं सभी सदस्यों से भी खराब चापाकलों की सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया. बैठक में मांझी प्रखंड के मरहा में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्माणाधीन पुल के कार्य की गुणवत्ता को लेकर सदस्यों द्वारा सवाल उठाया गया.
इस संदर्भ में इसकी तकनीकी रूप से जांच कराने का निर्देश दिया गया. वहीं जेपी सेतु के समानांतर निर्माणाधीन 6 लेन पुल से सोनपुर के दियारा क्षेत्रों को रैंप के माध्यम से पक्की सड़क संपर्कता देने हेतु कार्रवाई का अनुरोध किया गया. इस संबंध में NHAI के अभियंता को फिजिबिलिटी के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया. कुछ निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत कार्डधारियों से ईलाज व्यय की राशि मरीज/परिजनों से लेने एवं आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी ईलाज व्यय की बिलिंग करने का मामला उठाया गया. इस संबंध में संबंधित अस्पताल/चिकित्सकों की जांच कराने को कहा गया.
मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को लेकर की गई जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक
20 सूत्री की बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के जिला स्तरीय संचालन की बैठक कर समीक्षा की गई. इस योजना के तहत प्रथम चरण में जिला के विभिन्न नगर निकायों से संबंधित कुल 50 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है इसमें छपरा नगर निगम से संबंधित 13 योजनाएं, नगर पंचायत परसा की 5, नगर पंचायत रिविलगंज की 5, नगर पंचायत सोनपुर की 4, नगर पंचायत एकमा की 8, नगर पंचायत दिघवारा की 1, नगर पंचायत मढ़ौरा की 3, नगर पंचायत मशरख की 3, नगर पंचायत मांझी की 4 एवं नगर पंचायत कोपा की 4 योजनाएं शामिल हैं. सभी जनप्रतिनिधिगण को मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के द्वितीय चरण के लिये योजनाओं की अनुशंसा करने का अनुरोध किया गया.
बैठक में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तरैया विधायक जनक सिंह, उपाध्यक्ष जिला बीस सूत्री अल्ताफ राजू, उपाध्यक्ष जिला बीस सूत्री रंजीत सिंह, विधान पार्षद सच्चिदानंद रॉय, विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव, विधान पार्षद अफाक़ अहमद, विधायक सीएन गुप्ता, विधायक केदारनाथ सिंह, विधायक जितेंद्र कुमार राय, विधायक डॉ रामानुज प्रसाद, विधायक छोटेलाल राय, विधायक श्रीकांत यादव, मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अध्यक्ष जिला परिषद जयमित्रा देवी, जिलाधिकारी अमन समीर, पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष तथा समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे.
