CHHAPRA DESK – सारण जिलाधिकारी अमन समीर ने आज समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समन्वय बैठक की. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्राप्त दावा/आपत्ति के सभी आवेदनों का निष्पादन निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित कराने का निदेश सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) को दिया गया.आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर जिला स्तर पर 22 कोषांगों का गठन किया गया है. सभी कोषांगों के वरीय प्रभारी एवं नोडल पदाधिकारियों को कोषांग से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु माइक्रो प्लानिंग करने तथा निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया. सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी भी अपने स्तर से आवश्यक कोषांग का गठन करने को कहा गया.
निर्वाचन से संबंधित पूर्व तैयारियों के तहत अर्द्धसैनिक बलों के आवासन स्थल पर आवश्यक सुविधाओं, मतदातान केन्द्र भवन में एएमएफ (Assured Minimum Facilities) की उपलब्धता एवं अन्य बिंदुओं को लेकर विभिन्न पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.
जिलाधिकारी ने कहा कि सितम्बर के पहले माह में विधानसभा वार सेक्टर पदाधिकारियों एवं संबद्ध पुलिस पदाधिकारियों के क्षेत्र में ही बैठक कर उनके द्वारा अबतक किये गए कार्यों की समीक्षा की जायेगी. न्यायालय से संबंधित मामलों में ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने का निदेश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया. आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा भुगतान के सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया.
मुआवजा भुगतान में किसी भी स्तर से अनावश्यक बिलंब होने पर, संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. राजस्व महा-अभियान के तहत शत प्रतिशत जमाबन्दी प्रति एवं आवेदन प्रपत्र का वितरण सुनिश्चित कराने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया. वितरण कार्य में आंगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक आदि को भी सक्रिय भूमिका निभाने का स्पष्ट निदेश दिया गया. संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. हल्का वार लगाये जा रहे शिविरों में प्राप्त आवेदनों का भी निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया. फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने को कहा गया.
सभी अंचल अधिकारी प्रत्येक शनिवार को फार्मर रजिस्ट्री के प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे. विभिन्न परियोजनाओं के लिए किये जा रहे भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाकर सभी भू-धारियों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया. बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, नगर आयुक्त, जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे.
