विशेष न्यायालय उत्पाद में जुर्माने का भुगतान अब होगा डिजिटल ; क्यू आर कोड की सुविधा शुरू

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CHHAPRA DESK –  ​सारण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने विशेष न्यायालय उत्पाद के सभी न्यायालयो में क्यू आर कोड आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया. उद्घाटन समारोह मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मोहम्मद फ़ज़लूल बारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुराग कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम मनोज कुमार, विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति सिंह, सचिव जिला विधिक प्राधिकार राजीव कुमार, एस डी जे एम सुमित सिंह, विधि मंडल के अध्यक्ष रवि रंजन प्रसाद सिंह एवं सचिव शशि भूषण त्रिपाठी, विशेष लोक अभियोजक उत्पाद मृत्युंजय पांडेय, गुंजन वर्मा सहित दर्जनों अधिवक्ता उपस्थित थे. न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. छपरा स्थित तीनों उत्पाद न्यायालयो (Excise Court) में जुर्माने की राशि जमा करने के लिए क्यू आर कोड आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू किया गया है.

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प्रधान ​जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि इस नई सुविधा से अब वादकारियों और अधिवक्ताओं को जुर्माने की रसीद कटवाने के लिए लंबी कतारों एवं कार्यालयों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा साथ ही समय का बचत भी होगा. डिजिटल भुगतान से लेनदेन में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा. कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में निर्धारित काउंटर पर लगे कोड को स्कैन करके सीधे सरकारी खाते में जुर्माने की राशि जमा कर सकता है. यह व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित है और भुगतान के तुरंत बाद डिजिटल पावती(रसीद) प्राप्त होगी.
“न्यायालय में डिजिटल प्रौद्योगिकी का समावेश समय की मांग है. इस सुविधा के शुरू होने से न केवल वादकारियों को राहत मिलेगी, बल्कि न्यायालय के कार्य संचालन में भी तेजी आएगी.

हमारा प्रयास है कि आम जनता को न्याय प्रणाली में कम से कम असुविधा हो. यह सुविधा आज से ही प्रभावी कर दी गई है. विधि मंडल के अध्यक्ष रवि रंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि यह बिहार का पहला ऐसा जिला है जहां क्यू आर कोड के माध्यम से जुर्माने का राशि जमा कराई जायेगी, यह प्रक्रिया न्यायिक कार्य को पारदर्शी, सुलभ और त्वरित बनाने में अहम भूमिका निभाएगा इसके लिए उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का धन्यवाद ज्ञापन किया. उन्होंने पूरे बिहार में ऐसी सुविधा बहाल करने की अपील की. उदघाटन पश्चात एक वादकारी का जुर्माना क्यू आर कोड आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली से स्कैन कर जुर्माने का राशि जमा कराया गया.

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