CHHAPRA DESK – सारण जिलाधिकारी अमन समीर ने आज राजस्व से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की. वर्त्तमान जमाबंदी में त्रुटि निराकरण के उद्देश्य से विगत महीनों में चलाये गये राजस्व महा-अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निष्पादित करने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया. राजस्व महाअभियान के तहत सारण जिला में कुल 84535 आवेदन रैयतों से प्राप्त हुए. इन सभी आवेदनों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने शत प्रतिशत आवेदनों को स्कैन कर प्राथमिकता से अपलोड करने का स्पष्ट निदेश दिया. सभी अंचलों में अवितरित जमाबंदी डॉक्यूमेंट की संख्या कारण सहित प्रस्तुत करने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया.
सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सभी मामलों की समीक्षा सक्रियता के साथ सुनिश्चित करेंगे. विभिन्न विभागों की परियोजना के लिये विभिन्न अंचलों में जमीन की आवश्यकता है. जमीन की उपलब्धता प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया. ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट/ अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिये उपयुक्त स्थल 15 दिनों के अंतर्गत उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया. निबंधन कार्यालय भवन के निर्माण के लिये संबंधित अंचल में, संयुक्त योजना भवन के लिये जिला मुख्यालय में, जननायक कर्पूरी ठाकुर बालिका छात्रावास,
कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास, पिछड़ी जाति कल्याण छात्रावास, रिजनल ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर आदि परियोजनाओं के लिये उपयुक्त स्थल एक महीने के अंतर्गत उपलब्ध कराने को कहा गया. प्रखंड सह अंचल कार्यालय रिविलगंज, मकेर, इसुआपुर आदि के लिये उपयुक्त जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया. आपदा से संबंधित मुआवजे के भुगतान हेतु लंबित सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर सभी योग्य मामलों में अविलंब देय मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्त्ता, सभी भूमि सुधार उपसमहार्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे.
