CHHAPRA DESK – सारण जिले में जुलाई माह में अब तक मात्र 162.69 मिमी बारिश हुई है. अभी तक धान की रोपनी 32 प्रतिशत ही हुई है जो इस समय के सामान्य औसत से कम है. इसे संज्ञान में लेते हुए गुरुवार की संध्या में कृषि टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने जिला के किसानों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली. धान रोपनी के आच्छादन के संबंध में प्रखंडवार एवं पंचायतवार जानकारी ली गई. सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को लगातार पंचायतों में जाकर धान रोपनी के आच्छादन को बढ़ाने के लिये उपलब्ध संसाधनों के कारगर उपयोग हेतु आवश्यक सुझाव देने को कहा गया.
पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 664 आवेदन लंबित पाये गये, डीएम ने सभी लंबित आवेदनों की जांच का निर्देश दिया. सीमांत किसानों के लिए pmkisan.gov.in पर पंजीकरण का प्रावधान है. इसके माध्यम से वे डीबीटी का लाभ उठा सकते हैं. मिट्टी के नमूने की जांच के संदर्भ में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक केवल 2757 मृदा परीक्षण नमूने लिए गए हैं जो क्षमता से बहुत कम है. डीएम ने इस संख्या पर असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने प्रयोगशालाओं की अधिकतम क्षमता तक मृदा परीक्षण नमूनों के जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
जिले में सर्वोत्तम प्रथाओं का संज्ञान लेते हुए डीएम ने सहायक निदेशक उद्यान को किसानों को जैविक खेती तकनीक के लिए प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं. इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि यांत्रिकीकरण के तहत लाभार्थियों और सब्सिडी पर दी गई मशीनों का भौतिक सत्यापन करने को कहा.
जिले के प्रमुख मछली बाजारों की जानकारी लेते हुए डीएम ने यह पता लगाने को कहा कि कौन से बाजार सरकारी जमीन पर अवस्थित हैं.
प्रयास यह है कि मछली बाजारों को आधुनिक बनाया जाए ताकि विक्रेता एवं क्रेता स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण में खरीद -बिक्री कर सकें. सबसे पहले, आधुनिकीकरण के लिए नगर निकायों और प्रखण्ड मुख्यालय के मछली बाजारों को सूचीबद्ध करने को कहा गया. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन/नहर प्रमंडल , जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
