CHHAPRA DESK – सारण जिलाधिकारी अमन समीर ने आज पंचायत सरकार भवन के निर्माण एवं ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की. पंचायत सरकार भवन के निर्माण के संदर्भ में बताया गया कि जिला के 318 पंचायतों में से 40 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है तथा 35 अन्य का निर्माण कार्य जारी है. इसके साथ ही वर्ष 2022-23 के लिये स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) को 64 पंचायत सरकार भवन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है. सभी के लिये जमीन चिन्हित किया गया है।इसमें से 37 पंचायत सरकार भवन हेतु चिन्हित जमीन का सीमांकन किया गया है। 27 के जमीन का सीमांकन शेष है.
वर्ष 2023-24 में भवन निर्माण विभाग के माध्यम से 140 पंचायत सरकार भवन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इन सभी के लिये भी जमीन चिन्हित की गई है. इनमें से 42 पंचायत सरकार भवन हेतु जमीन का सीमांकन किया गया है. जिलाधिकारी ने जमीन सीमांकन हेतु लंबित सभी मामलों की एक एक कर समीक्षा की. इन सभी मामलों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को तीन दिनों के अंतर्गत उपयुक्त जमीन का सीमांकन सुनिश्चित कराकर संबंधित कार्यकारी एजेंसी को उपलब्ध कराने का स्पष्ट निदेश दिया.
जिलाधिकारी ने कहा कि इसकी प्रतिदिन समीक्षा की जायेगी. सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को संबंधित प्रखंड एवं पंचायत का भ्रमण कर जमीन की उपलब्धता अविलंब सुनिश्चित कराने का निदेश दिया. जिन प्रखंडों में जमीन की उपलब्धता/सीमांकन हेतु लंबित है, संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को भी संबंधित प्रखंड में जाकर जमीन की उपलब्धता हेतु त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जिला में 3240 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है. इनमें से लगभग 33 प्रतिशत भुगतान संबंधित एजेंसी को मुखिया द्वारा किया गया है.
शत प्रतिशत सभी लंबित मामलों में भुगतान संबंधित मुखिया के माध्यम से अविलंब सुनिश्चित कराने का निदेश सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को दिया गया. जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस पंचायत के मुखिया द्वारा भुगतान में अनावश्यक विलंब किया जायेगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. इस माह से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिये नये दिशा निदेश विभाग द्वारा निर्गत किये गये हैं. सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिये नये स्थल चयन हेतु 20 एवं 21 जून को सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा.
30 जून तक ग्राम सभा से अनुमोदित सूची प्रशासनिक स्वीकृति के साथ भेजने का निदेश दिया गया.
बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता एलएइओ, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी आदि जुड़े थे.
