54 लोगों की समस्या को सुन डीएम ने कार्रवाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिया निर्देश

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CHHAPRA DESK –   आज जनता दरबार में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने उपस्थित सभी 54 लोगों की समस्या को सुना तथा कार्रवाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया. जनता दरबार में अधिकांश मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित थे. महर्षि गौतम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय गोदना रिविलगंज के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक द्वारा उनके बकाया पंचम पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर वेतन के भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन के संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी को दूरभाष पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया. रिविलगंज के एक आवेदक द्वारा बताया गया कि पंजी 2 में छेड़छाड़ करके उनकी जमीन की फर्जी जमाबन्दी की गई है. जिलाधिकारी ने जमाबन्दी रद्दीकरण के लिये अपर समाहर्त्ता न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई को कहा तथा पंजी 2 में छेड़छाड़ के संबंध में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को जांच करने का निर्देश दिया.

दिघवारा के एक आवेदक द्वारा बताया गया कि उनकी निजी जमीन पर बनाये गए मकान को तोड़कर दबंग पड़ोसी द्वारा रास्ता बनाया जा रहा है. जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी को जमीन की मापी करने का निर्देश दिया तथा तोड़े गये मकान को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक को अग्रसारित किया गया. वहीं लहलादपुर की एक महिला द्वारा बताया गया कि उनकी जमीन को स्थानीय दबंग द्वारा अवैध तरीके से बेचने का प्रयास किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया. बनियापुर के एक किसान द्वारा बताया गया कि धान अधिप्राप्ति के तहत उनके धान का उठाव पैक्स द्वारा नहीं किया जा रहा है.

जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को दूरभाष पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया. वहीं अक़ीलपुर की एक महिला आवेदक द्वारा हिट एंड रन के मामले में उनके पति की हुई मृत्यु से संबंधित मुआवजे का भुगतान नहीं होने की बात बताई गई. जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को दूरभाष पर मुआवजे के भुगतान के लिये त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. वहीं मांझी की एक वरिष्ठ महिला द्वारा उनका वृद्धावस्था पेंशन विगत दो वर्षों से नहीं मिलने की शिकायत की गई.

जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को मौके पर बुलाकर आवेदिका का पेंशन अविलंब चालू कराने का निर्देश दिया. वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुछ अन्य मामलों में भी एडीएसएस को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. अन्य आवेदनों के संदर्भ में भी समस्या के निराकरण के लिये कार्रवाई का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया. बता दें कि सप्ताह के प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को जिलाधिकारी आमलोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या को सुन रहे हैं. साथ ही उनकी समस्याओं को लेकर संबंधित पदाधिकारी को निर्देश भी दिए जा रहे हैं.

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