CHHAPRA DESK – सारण जिला में विभिन्न सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास नीलामपत्र के लगभग 37 हजार मामले सुनवाई की प्रक्रिया में हैं. इन मामलों में लगभग 526 करोड़ रुपये सन्निहित हैं. विगत दो महीनों में 3664 वादों का निष्पादन किया गया है जिसमें लगभग 32 करोड़ रुपये राशि की वसूली हुई है. जिला में 66 नीलामपत्र पदाधिकारी इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं. जिलाधिकारी अमन समीर ने आज समाहरणालय सभागार में सभी नीलामपत्र पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुनवाई के प्रगति की समीक्षा की.
समीक्षा में पाया गया कि बहुत सारे मामलों में सर्टिफिकेट ऑफिसर द्वारा देनदार को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है. जिलाधिकारी ने 31 मार्च तक शत प्रतिशत मामलों में नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया. नोटिस का त्वरित तामिला कराने को कहा गया। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नोटिस का जबाब नहीं देने वाले के विरुद्ध बॉडी वारंट निर्गत कर उन्हें गिरफ्तार किया जायेगा.जिलाधिकारी ने वादों की सुनवाई में तेजी लाकर मामलों को निष्पादित करने का निदेश दिया. सबसे पुराने मामलों की सुनवाई प्राथमिकता से करते हुये निष्पादन का निदेश दिया गया.
उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी एक्ट के अनुरूप मामलों की सुनवाई में प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें. जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों द्वारा दो-दो नीलामपत्र पदाधिकारियों के कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की जायेगी. स्वयं जिलाधिकारी भी निरीक्षण एवं समीक्षा करेंगे.
जिलाधिकारी ने कहा कि आज की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी नीलामपत्र पदाधिकारी त्वरित कार्रवाई करें. नियमित रूप से अद्यतन प्रगति की समीक्षा की जायेगी.बैठक में उपविकास आयुक्त,बंदोबस्त पदाधिकारी, नगर आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सभी नीलामपत्र पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ, सीओ आदि जुड़े थे.
