भूमि विवाद, खनन टास्क फोर्स एवं मद्यनिषेध से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक में जिलाधिकारी ने दिये कई आवश्यक निर्देश ; भू-समाधान पोर्टल का किया शुभारंभ

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CHHAPRA DESK – सारण जिलाधिकारी राजेश मीणा की अध्यक्षता में भूमि विवाद, खनन टास्क फोर्स तथा मद्यनिषेध से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की गयी. कार्यालय कक्ष में अपर समाहर्त्ता डॉ गगन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी सोेनपुर एवं मढ़ौरा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर एवं मढ़ौरा, सभी अंचलाधिकारी तथा थाना प्रभारी उपस्थित थे.

सर्वप्रथम बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि जिले में अधिकांश विधि-व्यवस्था की समस्या के जड़ में भूमि विवाद का रहना इसकी गंभीरता को दर्शाता है. सरकार के द्वारा नियमित रुप से भूमि विवाद के निपटारा के लिए किये जा रहे कार्यों की सघन समीक्षा की जाती है. इसलिए आवश्यक है कि भूमि विवाद का निपटारा अतिशीघ्र किया जाय. भूमि विवाद से संबंधित मामलों में पदाधिकारी स्वयं रुचि लेकर कार्य करें ताकि इन मामलों को जड़ से समाप्त किया जा सके. इसी क्रम में राजस्व विभाग, बिहार सरकार के द्वारा बनाये गये भू-समाधान पोर्टल का भी लांच किया गया. भू-समाधान पोर्टल के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अब या पूर्व के वैसे सभी भूमि विवाद जिनकी सूचना थाना में शनिवारीय कैम्प अथवा अन्य दिनों को प्राप्त हुई है, सभी की इन्ट्री भू-समाधान पोर्टल पर की जाएगी. इस तरह पोर्टल पर इन्ट्री विवादों के समाधान की स्थिति पर उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की कड़ी नजर रखी जा सकेगी.

इस पोर्टल के माध्यम से विवादों के समाधान में पार्दशिता आयेगी. समाधान पोर्टल के बारे में संक्षिप्त प्रशिक्षण जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री तरणी कुमार के द्वारा दिया गया. जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भूमि विवाद के निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निदेश दिया गया. इसका व्यापक प्रचार-प्रसार थानास्तर एवं अंचलस्तर पर करने का निर्देश दिया गया. वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में किसी थानाप्रभारी अथवा अंचलाधिकारी के कार्य में शिथिलता पकड़े जाने पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने की चेतावनी भी दी गयी.


खनन टास्क फोर्स की समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी को जिले का प्राप्त विशेष पुलिस बल के साथ अवैध बालू खनन एवं परिवहन के विरुद्व सघन छापामारी करने का आदेश दिया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी को भी ओवरलोडिंग की सघन जाँच करने का निर्देश दिया गया. वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से जुडे सभी अंचलाधिकारी एवं थानाप्रभारी को आपस में समन्वय स्थापित कर लगातार जाँच अभियान चलाकर अवैध बालू खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया गया. अवैध बालू के कारोबार में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारी के विरुद्व नाराजगी भी व्यक्त की.


शराबबंदी कानून का सख्ती से अनुपालन हेतु सभी थानाप्रभारी एवं अंचलाधिकारी को उत्पाद विभाग के सहयोग से टीम बनाकर दियारा क्षेत्रों में विशेष रुप से छापामारी करने का निर्देश दिया गया. उत्पाद अधीक्षक ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त माह में अबतक थाना के माध्यम से 1256 तथा उत्पाद विभाग के द्वारा 506 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अवैध शराब के सेवन एवं व्यापार करने के आरोप में की गयी. इस दौरान बड़ी मात्रा में देशी एवं विदेशी शराब को जप्त किया गया है. चौकीदारों के माध्यम से आसूचना तंत्र की मजबूती पर ध्यान देने को निर्देशित किया गया. जिलाधिकारी महोदय ने साफ एवं सख्त लहजे मेें चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में पुनः कोई दुर्घटना घटित होने पर तत्काल संबंधित पदाधिकारी पर कठोरतम अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. इसलिए सभी सतर्क एवं सजग रहें.

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