CHHAPRA DESK – सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने आज शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की. जिलाधिकारी ने 15 दिनों के अंतर्गत सभी विद्यालयों में संचालित कक्षाओं के अनुरूप अतिरिक्त वर्गकक्ष की आवश्यकता का आकलन कर रिपोर्ट करने को कहा. जिन विद्यालयों में पूर्व से निर्मित भवन के ऊपरी मंजिल पर तकनीकी रूप से अतिरिक्त वर्गकक्ष बनाने की संभावना है, उसकी भी तकनीकी जांच कराकर प्रस्ताव भेजने को कहा गया. जिलाधिकारी ने सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन एवं उपस्थिति की एक एक कर समीक्षा की गई. इसुआपुर, मढ़ौरा एवं मशरक में उपस्थिति तुलनात्मक रूप से असंतोषप्रद पाई गई.
जिलाधिकारी ने इन सभी विद्यालयों की छात्राओं के अभिभावकों के साथ संपर्क स्थापित कर शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया. बताया गया कि सभी केजीबीवी में शिक्षिकाओं एवं छात्राओं द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाया जा रहा है. इसे शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने को कहा गया. सभी केजीबीवी में अध्ययनरत बालिकाओं के ड्रीम शेपिंग के लिए जिला में पदस्थापित महिला वरीय उप-समाहर्त्ता एवं अन्य वरीय महिला पदाधिकारियों के माध्यम से मोटिवेशनल सेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया. वर्ष 2024-25 के SC/ST के स्कॉलरशिप के लंबित मामलों का 10 दिनों के अंतर्गत निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया.
वर्ष 2025-26 के पोस्ट मैट्रिक BC/EBC एवं SC/ST स्कॉलरशिप के कार्य को भी तेजी से पूरा करने का निर्देश सभी बीईओ को दिया गया. जिला के 64 विद्यालयों में ICT लैब तथा 117 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है. जिला के अन्य 115 चयनित माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. ICT लैब के लिये एक समसामयिक कैरिकुलम तैयार करने के लिये कार्रवाई करने को कहा गया.
विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों का अपार (APAAR) आईडी बनाया जा रहा है. अभी तक लगभग 53 प्रतिशत बच्चों का अपार आईडी बनाया गया है. सभी विद्यालयों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिये कैम्प लगाने का निर्देश दिया गया.
इसके लिये रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया. शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को श्रेणीवार सूचीबद्ध कर इनके ससकमय निराकरण के लिये की गई कार्रवाई का रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया. सेवा से संबंधित मामलों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया. सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलंब भेजने का निर्देश दिया गया. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, विभाग के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित थे.
