CHHAPRA DESK – सारण जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में वर्ष 2024 के पीड़ित/आश्रित को मुआवजा भुगतान हेतु प्रथम किस्त दिए जाने के संबंध में दरियापुर थाना, महिला थाना, गौरा थाना तथा मढ़ौरा थाना से कुल 4 लंबित मामलों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक के मुआवजा भुगतान हेतु द्वितीय किस्त दिए जाने के संबंध में कुल 318 लंबित मामलों पर खेद व्यक्त करते हुए कैंप लगाकर एक अभियान के तहत सभी लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. वहीं एक वर्ष से अधिक कुल 91 मामले, जिनमें अभी तक थानाध्यक्षों द्वारा चार्ज शीट दाखिल नहीं किया गया है,
उसके संबंध में काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए अविलंब चार्ज शीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया. साथ ही अगली बैठक से पूर्व सभी मामलों को निष्पादित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बैठक में स्पीडी ट्रायल संबंधी केस की जानकारी संबंधित थानाध्यक्षों को नहीं रहने के परिप्रेक्ष्य में काफी क्षोभ व्यक्त करते हुए सभी थानाध्यक्षों को स्पीडी ट्रायल केस की जानकारी लेकर अविलंब अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.Bबैठक के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जिला कल्याण पदाधिकारी, समिति के अन्य सदस्यगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न थाना प्रभारी जुड़े थे.
